India
-Oneindia Staff
भाजपा
नेता
जय
राम
ठाकुर
ने
सोमवार
को
हिमाचल
प्रदेश
सरकार
की
किरायेदारी
और
भूमि
सुधार
कानून
के
एक
खंड
में
संशोधन
के
प्रस्ताव
की
आलोचना
की।
उन्होंने
मुख्यमंत्री
सुखविंदर
सिंह
सुक्खू
पर
राज्य
के
हितों
से
अधिक
व्यावसायिक
सहयोगियों
को
प्राथमिकता
देने
का
आरोप
लगाया।
हिमाचल
प्रदेश
विधानसभा
में
विपक्ष
के
नेता
ठाकुर
ने
कहा
कि
हिमाचल
प्रदेश
किरायेदारी
और
भूमि
सुधार
अधिनियम
की
धारा
118
में
ढील
देना
अस्वीकार्य
है।
image
धारा
118
गैर-कृषकों
को
राज्य
में
भूमि
हस्तांतरण
को
प्रतिबंधित
करती
है।
ठाकुर
ने
आरोप
लगाया
कि
पदभार
ग्रहण
करने
के
बाद
से,
मुख्यमंत्री
सुक्खू
राज्य
की
संपत्तियों
को
व्यावसायिक
सहयोगियों
को
हस्तांतरित
करने
के
लिए
इच्छुक
रहे
हैं।
उन्होंने
दावा
किया
कि
मुख्यमंत्री
भ्रष्ट
अधिकारियों
और
माफिया
से
प्रभावित
हो
गए
हैं।
ठाकुर
ने
आगे
सुक्खू
पर
माफिया
के
दबाव
में
सट्टेबाजी
और
जुए
को
कानूनी
बनाने
और
राज्य
के
हितों
को
खतरे
में
डालने
का
आरोप
लगाया।
ठाकुर
ने
राज्य
की
विरासत
और
सांस्कृतिक
संपत्तियों
को
नीलाम
किए
जाने
पर
चिंता
व्यक्त
की।
उन्होंने
तर्क
दिया
कि
जहां
मुख्यमंत्री
सुक्खू
धारा
118
के
नियमों
को
सरल
बनाने
की
बात
करते
हैं,
वहीं
उनके
कार्यों
ने
लगातार
राज्य
के
कल्याण
की
तुलना
में
व्यावसायिक
सहयोगियों
का
पक्ष
लिया
है।
ठाकुर
ने
जोर
देकर
कहा
कि
राज्य
के
संसाधनों
को
कुछ
चुनिंदा
लोगों
की
सेवा
करने
के
बजाय
जनता
को
लाभान्वित
करना
चाहिए
और
पर्यावरण
की
रक्षा
करनी
चाहिए।
भारतीय
कम्युनिस्ट
पार्टी
मार्क्सवादी
(सीपीएम)
की
हिमाचल
प्रदेश
समिति
ने
भी
इस
मुद्दे
पर
सरकार
की
आलोचना
की।
सीपीएम
राज्य
सचिव
संजय
चौहान
ने
चेतावनी
दी
कि
यदि
संशोधन
आगे
बढ़ता
है
तो
एक
जन
आंदोलन
होगा।
चौहान
ने
कहा
कि
राज्य
के
संसाधनों
जैसे
भूमि,
जल
और
वनों
को
कॉरपोरेट्स
को
बेचना
सार्वजनिक
हित
और
पर्यावरणीय
स्थिरता
के
खिलाफ
है।
चौहान
ने
एक
पैटर्न
पर
प्रकाश
डाला
जहां
कांग्रेस
और
भाजपा
दोनों
सत्ता
में
आने
पर
अधिनियम
के
तहत
नियमों
को
शिथिल
करने
का
प्रयास
करते
हैं,
लेकिन
विपक्ष
में
ऐसे
कदमों
का
विरोध
करते
हैं।
उन्होंने
इस
विसंगति
को
उनके
दोहरे
मानदंडों
के
प्रदर्शन
के
रूप
में
इंगित
किया।
With
inputs
from
PTI
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