महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों (जेडपी) और 125 पंचायत समितियों के चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) अगले सप्ताह इन चुनावों की तारीखों का एलान करेगा। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
राज्य निर्वाचन आयोग छह जनवरी को तीसरे चरण के चुनावी जिलों के अधिकारियों की एक बैठक करेगा। इस समीक्षा बैठक में तैयारियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की उपलब्धता और चुनावी व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले तारीखों पर फैसला लिया जाएगा। आयोग को कक्षा 12 की परीक्षाएं शुरू होने की तारीख 10 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है।
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आयोग एक अधिकारी ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में हमें करीब 28 दिन लगेंगे। हमें 15 जनवरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से नई ईवीएम की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। नगर निकाय चुनावों से मुक्त होने के बाद कर्मचारियों को जिला परिषद चुनावों में लगाया जा सकेगा।
एक अन्य अधिकारी ने बताया, 35 हजार मतदान केंद्रों के लिए हमें कम से कम 70 हजार ईवीएम और डेढ़ लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की जरूरत होगी। चूंकि आठ जनवरी से पहले तीसरे चरण के चुनावों की घोषणा संभव नहीं है, इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। इससे सुप्रीम कोर्ट की 31 जनवरी की समय-सीमा का उल्लंघन होगा, लेकिन 21 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में हम अपनी परेशानियां अदालत के सामने रखेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर और दिसंबर में दिए आदेशों में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक होने पर भी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव कराए जाएं। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने केवल 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों को चुनाव की अनुमति दी है और उन निकायों को बाहर रखा है, जिन्होंने आरक्षण की सीमा पार कर ली है।
राज्य में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पहले चरण के चुनाव दो दिसंबर को हुए थे, जबकि 24 अन्य नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 20 दिसंबर को कराए गए थे। राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं।