Business
oi-Divyansh Rastogi
8th
Pay
Commission
News
Hindi:
बिहार
विधानसभा
चुनावों
की
हलचल
के
बीच
केंद्र
सरकार
ने
केंद्रीय
कर्मचारियों
को
दिवाली
व
छठ
का
सबसे
बड़ा
तोहफा
दिया।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
की
अध्यक्षता
वाली
केंद्रीय
कैबिनेट
ने
मंगलवार
(28
अक्टूबर
2025)
को
8वें
केंद्रीय
वेतन
आयोग
(8th
CPC)
की
संदर्भ
शर्तों
(Terms
of
Reference
–
ToR)
को
हरी
झंडी
दे
दी।
इससे
लगभग
50
लाख
केंद्रीय
सरकारी
कर्मचारियों
(रक्षा
सेवा
समेत)
और
69
लाख
पेंशनभोगियों
को
फायदा
होगा।
जनवरी
2025
में
घोषित
आयोग
अब
फुल
स्पीड
में-
18
महीने
में
सिफारिशें
सौंपेगा,
जो
1
जनवरी
2026
से
लागू
होंगी।
अनुमान
है
कि
सैलरी
में
30-34%
की
बढ़ोतरी,
फिटमेंट
फैक्टर
2.0-2.86
तक,
और
DA
(Dearness
Allowance)
रीसेट
के
साथ
नई
भत्तों
का
दौर
चलेगा।
कर्मचारी
संगठनों
में
उत्साह
की
लहर:-
‘ये
चुनावी
बजट
से
पहले
की
बड़ी
राहत!’
आइए,
जानें
8वें
वेतन
आयोग
का
पूरा
रोडमैप,
संरचना
और
कर्मचारियों
के
लिए
क्या-क्या
फायदे…
Cabinet
Approved
8th
Pay
Commission:
18
महीने
में
रिपोर्ट,
2026
से
सैलरी
रिवाइज…क्यों
है
इतना
अहम?
कैबिनेट
की
मीटिंग
में
PM
मोदी
ने
ToR
को
अप्रूव
किया,
जो
आयोग
को
वेतन
संरचना,
भत्तों,
पेंशन
और
सेवा
शर्तों
पर
सिफारिशें
देने
का
मंडेट
देता
है।
8वां
CPC
एक
अस्थायी
पैनल
होगा।
गठन
की
तारीख
से
18
महीने
में
फाइनल
रिपोर्ट।
जरूरत
पड़ी
तो
इंटरिम
रिपोर्ट
भी।
-
आयोग
की
संरचना:
एक
चेयरमैन,
एक
पार्ट-टाइम
मेंबर,
और
एक
मेंबर
सेक्रेटरी।
नाम
जल्द
घोषित। -
प्रभावित
संख्या:
50
लाख
कर्मचारी
+
69
लाख
पेंशनभोगी।
कुल
1.19
करोड़
लोगों
का
फायदा। -
लागू
होने
की
तारीख:
1
जनवरी
2026
से-7वें
CPC
(2016
से
लागू)
के
10
साल
पूरे
होने
पर।
कर्मचारी
यूनियंस
(जैसे
NJCA)
ने
इसे
‘ऐतिहासिक’
बताया।
केंद्रीय
कर्मचारी
संगठन
के
नेता
शिव
गोपाल
मिश्रा
ने
कहा
कि
‘ये
DA
हाइक
(58%
तक)
के
साथ
सैलरी
रिविजन
का
डबल
बोनस
है।’
सिफारिशों
के
आधार:
आर्थिक
स्थिति
से
लेकर
प्राइवेट
सेक्टर
तक-5
प्रमुख
फैक्टर
आयोग
अपनी
सिफारिशें
बनाते
वक्त
ये
5
पॉइंट्स
ध्यान
रखेगा,
जो
कैबिनेट
ने
ToR
में
क्लियर
किया:
-
आर्थिक
स्थिति
और
फिस्कल
डिसिप्लिन:
देश
की
GDP
ग्रोथ
(7%+)
और
बजट
बैलेंस
को
ध्यान
में
रखते
हुए
वेतन
फिक्स। -
विकास
और
वेलफेयर
के
लिए
संसाधन:
इंफ्रास्ट्रक्चर,
हेल्थ-एजुकेशन
पर
फंडिंग
सुनिश्चित। -
नॉन-कॉन्ट्रीब्यूटरी
पेंशन
की
लागत:
ओल्ड
पेंशन
स्कीम
की
फाइनेंशियल
बर्डन
कम
करना। -
राज्यों
पर
असर:
राज्य
सरकारें
CPC
सिफारिशें
अपनाती
हैं-उनके
बजट
पर
इंपैक्ट
मिनिमाइज। -
प्राइवेट
और
PSU
सेक्टर
की
तुलना:
CPSUs
(जैसे
ONGC)
और
प्राइवेट
जॉब्स
के
सैलरी-बेनिफिट्स
से
मैच।
ये
फैक्टर
सुनिश्चित
करेंगे
कि
सिफारिशें
रियलिस्टिक
हों-इन्फ्लेशन
(CPI
6%+)
को
कवर
करते
हुए।
What
Is
8th
Pay
Commission:
8वें
वेतन
आयोग
क्या
है?
हर
10
साल
का
‘सैलरी
रिवॉल्युशन’
केंद्रीय
वेतन
आयोग
(CPC)
हर
दशक
सरकारी
कर्मचारियों
के
वेतन,
भत्तों,
पेंशन
और
कंडीशंस
रिव्यू
करता
है।
7वां
CPC
(2016)
ने
23%
हाइक
दिया,
फिटमेंट
फैक्टर
2.57।
अब
8वां
CPC
उसी
ट्रेडिशन
को
फॉलो
करेगा:-
-
गठन:
जनवरी
2025
में
घोषणा,
अक्टूबर
2025
में
ToR
अप्रूव। -
इफेक्ट:
1
जनवरी
2026
से-DA
0%
रीसेट,
नई
पे
मैट्रिक्स। -
अनुमानित
हाइक:
30-34%
सैलरी
बढ़ोतरी।
जूनियर
लेवल
पर
मिनिमम
पे
₹18,000
से
₹41,000
तक। -
फिटमेंट
फैक्टर:
2.0
(30%
हाइक)
से
2.86
(यूनियंस
की
डिमांड)-इन्फ्लेशन
कवर।
पिछले
CPCs:
6वां
(2006)
ने
40%
हाइक
दिया,
5वां
(1997)
ने
30%।
8वां
भी
इसी
तरह
‘गेम
चेंजर’
बनेगा।
कर्मचारियों
के
लिए
क्या-क्या
फायदे?
DA
हाइक
से
लेकर
HRA
डबल
तक
ToR
अप्रूवल
से
कर्मचारियों
को
तुरंत
राहत
नहीं,
लेकिन
लॉन्ग-टर्म
बेनिफिट्स
कन्फर्म:-
-
सैलरी
रिविजन:
बेसिक
पे
+
DA
+
HRA
में
20-25%
ओवरऑल
इंक्रीज। -
पेंशन
अपडेट:
69
लाख
पेंशनर्स
को
फायदा-ओल्ड
पेंशन
डिमांड
पर
फोकस। -
भत्ते:
HRA
(मेट्रो
में
27%
से
ऊपर?),
TA
डबल,
मेडिकल
बेनिफिट्स
एक्सपैंड। -
DA
अपडेट:
अभी
58%
(अक्टूबर
2025
से
3%
हाइक)-CPC
से
रीसेट,
लेकिन
न्यू
हाइक्स
जल्दी। -
अन्य:
जेंडर
न्यूट्रल
पे,
वर्क-लाइफ
बैलेंस,
PSU
मैचिंग।
कर्मचारी
लीडर:
‘बिहार
चुनाव
से
पहले
ये
मास्टरस्ट्रोक-वोट
बैंक
मजबूत।’
आगे
का
रोडमैप:
18
महीने
में
रिपोर्ट,
2028
तक
फुल
रोलआउट?
आयोग
गठन
के
18
महीने
में
रिपोर्ट-2027
तक।
गवर्नमेंट
अप्रूवल
के
बाद
2026
से
लागू।
लेकिन
हिस्टोरिकल
ट्रेंड
से
फुल
रोलआउट
2028
तक।
बजट
2026
में
प्रोविजन।
यूनियंस
डिमांड:
न्यूनतम
पे
₹26,000।
ये
फैसला
केंद्र
कर्मचारियों
के
लिए
‘नई
सुबह’-इन्फ्लेशन
से
जूझते
50
लाख
परिवारों
को
राहत।
क्या
फिटमेंट
2.86
होगा?
इंतजार
करें…
ये
भी
पढ़ें-
8th
Pay
Commission:
CGHS
खत्म
होगी
या
बनेगी
नई
बीमा
योजना?
कर्मचारियों
के
लिए
क्या
बदलेगा?
कैसे
होगा
फायदा?
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