Business
oi-Divyansh Rastogi
8th
Pay
Commission
Set
To
Launch:
केंद्रीय
सरकारी
कर्मचारियों
और
पेंशनभोगियों
की
बेचैनी
खत्म
होने
वाली
है।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
की
अध्यक्षता
वाली
कैबिनेट
ने
28
अक्टूबर
को
8वें
केंद्रीय
वेतन
आयोग
(8th
CPC)
के
लिए
टर्म्स
ऑफ
रेफरेंस
(ToR)
को
हरी
झंडी
दे
दी।
जनवरी
2025
में
घोषित
आयोग
अब
फुल
स्विंग
में,
जो
1
जनवरी
2026
से
लागू
होंगी।
इससे
50
लाख
कर्मचारियों
(रक्षा
समेत)
और
69
लाख
पेंशनभोगियों
को
फायदा।
कुल
1.18
करोड़
लोगों
का
वेतन,
भत्ता
और
पेंशन
रिवाइज
होगा।
अनुमान
है-
30-34%
की
बढ़ोतरी,
फिटमेंट
फैक्टर
2.0-2.86,
लेवल
1
का
मिनिमम
पे
₹18,000
से
₹21,600
तक।
लेकिन
सवाल
बाकी:-
क्या
समय
पर
लागू
होगा,
या
7वें
CPC
की
तरह
2027-28
तक
खिंचेगा?
एक्सपर्ट्स
का
कहना
है,
आर्थिक
दबाव
से
देरी
संभव
है,
फिर
एरियर
का
बोझ।
आइए,
विस्तार
से
समझें
आयोग
का
रोडमैप,
संरचना,
उदाहरणों
से
फायदा,
और
कर्मचारियों
के
लिए
क्या-क्या
बदलाव…
कैबिनेट
का
मास्टरस्ट्रोक:
ToR
अप्रूव,
जस्टिस
रंजना
देसाई
चेयरपर्सन-
18
महीने
में
रिपोर्ट,
2026
से
लागू
का
लक्ष्य
कैबिनेट
मीटिंग
में
PM
मोदी
ने
ToR
को
फाइनल
किया।
ये
आयोग
को
वेतन
मैट्रिक्स,
भत्तों
(HRA,
DA,
TA),
पेंशन
और
सेवा
शर्तों
पर
सिफारिशें
देने
का
मंडेट
देता
है।
जनवरी
2025
में
घोषणा
हुई,
लेकिन
ToR
के
बिना
आयोग
‘पैरालाइज्ड’
था।
अब
औपचारिक
गठन:-
चेयरपर्सन
जस्टिस
रंजना
प्रकाश
देसाई
(पूर्व
सुप्रीम
कोर्ट
जज,
प्रेस
काउंसिल
चीफ),
पार्ट-टाइम
मेंबर
प्रो.
पुलक
घोष
(IIM
बैंगलोर),
मेंबर-सेक्रेटरी
पंकज
जैन
(पेट्रोलियम
सेक्रेटरी)।
-
टाइमलाइन:
गठन
से
18
महीने
में
फाइनल
रिपोर्ट
(मिड-2027
तक)।
जरूरत
पड़ी
तो
इंटरिम
रिपोर्ट।
लागू:
1
जनवरी
2026-7वें
CPC
(2016)
के
10
साल
पूरे।
लेकिन
एक्सपर्ट्स
का
अनुमान
है
कि
देरी
संभव,
2027-28
तक
खिंच
सकता
है। -
स्कोप:
आर्थिक
स्थिति
(GDP
7%+),
फिस्कल
डिसिप्लिन,
विकास
खर्च,
नॉन-कॉन्ट्रीब्यूटरी
पेंशन
कॉस्ट,
राज्यों/PSUs
पर
असर।
NJCA
(कर्मचारी
यूनियन):
‘ये
ऐतिहासिक,
लेकिन
फिटमेंट
2.86
की
डिमांड
पूरी
हो।’ -
फाइनेंशियल
इंपैक्ट:
₹1.5
लाख
करोड़
से
ज्यादा
का
बोझ,
सैलरी
हाइक
से
बजट
स्ट्रेन,
लेकिन
विकास
को
बूस्ट। -
कर्मचारी
संगठनों
में
उत्साह:
‘DA
58%
के
साथ
रिविजन
डबल
बोनस।’
8वें
CPC
का
विजन:
समान
वेतन
मैट्रिक्स,
30-34%
हाइक-क्या
बदलेगा,
क्या
नहीं?
आयोग
दशकीय
रिव्यू-7वें
CPC
ने
23%
हाइक
दिया,
फिटमेंट
2.57।
8वां
समानता
पर
फोकस:
लेवल
1
(क्लास
IV)
का
बेसिक
पे
₹18,000
से
₹21,600-₹23,000
अनुमान।
लेवल
18
(सेक्रेटरी
लेवल)
₹2.5
लाख
से
₹3
लाख।
DA
रीसेट
(0%
से
शुरू),
HRA
27%
(मेट्रो),
TA
डबल।
पेंशन:
50%
बेसिक
पे,
OROP
एक्सटेंशन।
-
अनुमानित
हाइक:
30-34%-इन्फ्लेशन
(CPI
6%+)
कवर।
फिटमेंट:
2.0
(कंजर्वेटिव)
से
2.86
(यूनियन
डिमांड)। -
भत्ते:
HRA
24-27%,
मेडिकल
(CGHS)
एक्सपैंड,
चाइल्ड
केयर
लीव
बढ़ेगी। -
पेंशन:
NPS
vs
OPS
डिबेट,
69
लाख
रिटायर्ड
को
फायदा। -
चुनौतियां:
फिस्कल
डेफिसिट
(5%
GDP)
से
कटौती
संभव।
उदाहरण
से
समझें
फायदा:
लेवल
1
से
10
तक
कितना
बढ़ेगा
वेतन-कैलकुलेशन
के
साथ
मान
लीजिए
फिटमेंट
फैक्टर
2.57
(7वें
जैसा),
DA
0%
रीसेट।
वर्तमान
बेसिक
पे
पर
30%
हाइक
अनुमान।
| लेवल |
वर्तमान बेसिक पे (₹) |
अनुमानित नया बेसिक (30% हाइक) |
मासिक हाइक (DA+HRA समेत) |
सालाना फायदा (₹) |
|---|---|---|---|---|
|
1 (मल्टी-टास्कर) |
18,000 | 23,400 | 7,000-8,000 | 84,000-96,000 |
|
4 (क्लर्क) |
25,500 | 33,150 | 10,000-12,000 | 1,20,000-1,44,000 |
|
7 (असिस्टेंट) |
44,900 | 58,370 | 17,000-20,000 | 2,04,000-2,40,000 |
|
10 |
56,100 | 72,930 | 22,000-25,000 | 2,64,000-3,00,000 |
-
उदाहरण
1:
लेवल
1
कर्मचारी-वर्तमान
टोटल
सैलरी
₹35,000
(बेसिक
₹18,000
+
DA
₹10,440
+
HRA
₹4,860)। -
नया:
बेसिक
₹23,400,
टोटल
₹45,000+।
मासिक
हाइक
₹10,000,
सालाना
₹1.2
लाख।
एरियर
(अगर
देरी):
₹2
लाख+। -
उदाहरण
2:
लेवल
7
ऑफिसर-वर्तमान
₹80,000
(बेसिक
₹44,900
+
DA
₹26,042
+
HRA
₹12,123)। -
नया:
₹1,05,000+।
हाइक
₹25,000
मासिक,
सालाना
₹3
लाख।
पेंशनर
को
50%
बेसिक
पर
₹29,000
मासिक
पेंशन।
ये
अनुमान
लीक
पर
आधारित-फाइनल
रिपोर्ट
से
कन्फर्म
होगा।
कर्मचारियों
का
इंतजार:
औपचारिक
नोटिफिकेशन
कब?
देरी
का
डर,
लेकिन
उम्मीद
की
किरण
कैबिनेट
ने
ToR
साइन
कर
दिया,
लेकिन
फॉर्मल
गजट
नोटिफिकेशन
और
मेंबर्स
लिस्ट
पेंडिंग-अगले
हफ्ते
संभव।
DoE
(डिपार्टमेंट
ऑफ
एक्सपेंडीचर)
ने
40
स्टाफ
पोस्ट्स
के
लिए
रिक्रूटमेंट
शुरू।
कर्मचारी
यूनियन
का
कहना
है
कि
2026
लागू
हो,
वरना
एरियर
का
बोझ।
ये
8वां
CPC
कर्मचारियों
के
लिए
‘नई
शुरुआत’-लेकिन
देरी
न
हो,
यही
प्रार्थना।
फाइनल
रिपोर्ट
का
इंतजार-क्या
फिटमेंट
2.86
होगा?
समय
बताएगा।
ये
भी
पढ़ें
–
8th
Pay
Commission:
50
लाख
केंद्रीय
कर्मचारियों
को
तोहफा!
कैबिनेट
से
8वें
वेतन
आयोग
को
हरी
झंडी,
बढ़ेगी
सैलरी?
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