Sambhal:’संभल सीजेएम का तबादला न्यायपालिका पर हमला, ये तानाशाही’; कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की? – Congress Slam Bjp Government Over Sambhal Cjm Transfer Alleges Direct Assault On Judicial Independence Supreme


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम

Updated Sat, 24 Jan 2026 02:44 PM IST

संभल सीजेएम के तबादले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका की आजादी पर हमला बताया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार तबादलों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने इसे सरकार का तानाशाही एजेंडा करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है। 


congress slam bjp government over sambhal cjm transfer alleges Direct assault on judicial independence supreme

पवन खेड़ा, नेता, कांग्रेस
– फोटो : ANI



विस्तार


संभल सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है। हाल ही में संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया था। यह तबादला ऐसे समय हुआ, जब उन्होंने संभल में हुई हिंसा के मामले में अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। 

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कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप


  • कांग्रेस के मीडिया और प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट को विभांशु सुधीर के मनमाने तबादले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि इस मामले में न्यायपालिका को दखल देना चाहिए ताकि देश में कानून का शासन, संस्थाओं की स्वायत्ता और प्रशासन में लोकतंत्र बना रहे। 

  • पवन खेड़ा ने दावा किया ‘भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए न्यायपालिका पर व्यवस्थागत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही तबादलों को हथियार बनाकर न्यायपालिका की आजादी को नियंत्रित करने वाला तानाशाही एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रहा है।’

  • संभल सीजेएम के तबादले पर कांग्रेस की नाराजगी वकीलों के विरोध के बाद सामने आई है। दरअसल सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले के खिलाफ संभल के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वकीलों ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका की आजादी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। 

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