International
oi-Siddharth Purohit
Britain
News:
ब्रिटिश
प्रधानमंत्री
कीर
स्टार्मर
को
भारत
का
आधार
कार्ड
सिस्टम
इतना
पसंद
आया
कि
वे
अब
इसे
ब्रिटेन
में
लागू
करने
जा
रहे
हैं।
उन्होंने
इस
डिजिटल
आईडी
को
“जबरदस्त
सफलता”
बताया
है।
उन्होंने
कहा
कि
ब्रिटेन
अपनी
अनूठी
पहचान
सिस्टम
“ब्रिट
कार्ड”
के
लिए
आधार
से
सीख
लेगा।
हालांकि,
यह
कार्ड
आधार
की
तरह
बायोमेट्रिक
डेटा
का
उपयोग
नहीं
करेगा
और
इसकी
शुरुआत
अवैध
रोजगार
को
रोकने
के
उद्देश्य
से
की
जाएगी।
मुंबई
यात्रा
के
दौरान
स्टार्मर
ने
की
आधार
की
तारीख
मुंबई
यात्रा
के
बाद,
कीर
स्टार्मर
ने
भारत
की
आधार
डिजिटल
बायोमेट्रिक
आईडी
सिस्टम
की
तारीफ
की
और
इसे
ब्रिटेन
की
नियोजित
डिजिटल
पहचान
योजना,
“ब्रिट
कार्ड”,
के
लिए
एक
मॉडल
बताया।
उन्होंने
कहा
कि
भारत
की
इस
सिस्टम
ने
सार्वजनिक
सेवाओं
की
पहुंच
और
पारदर्शिता
में
भी
इसकी
तारीफ
में
कसीदे
पढ़े।

आधार
और
ब्रिट
कार्ड
में
क्या
होगा
अंतर?
जहां
भारत
की
आधार
सिस्टम
बायोमेट्रिक
डेटा
का
उपयोग
करके
कल्याणकारी
सेवाओं
तक
पहुंच
प्रदान
करती
है,
वहीं
ब्रिट
कार्ड
का
प्रारंभिक
ध्यान
अवैध
प्रवासी
श्रमिकों
की
रोकथाम
पर
होगा।
हालांकि,
ब्रिटेन
में
इस
योजना
को
निजता
से
जुड़ी
चिंताओं
और
सरकारी
निगरानी
के
डर
के
कारण
जनता
के
विरोध
का
सामना
करना
पड़
रहा
है।
आधार
की
सफलता
और
व्यापक
कवरेज
15
साल
पहले
शुरू
किया
गया
आधार
कार्यक्रम
अब
लगभग
1.4
अरब
नागरिकों
को
कवर
करता
है।
यह
एक
यूनिक
12
डिजिट
का
बायोमेट्रिक
आईडी
नंबर
है,
जिससे
बैंकिंग,
कल्याणकारी
योजनाओं
और
सरकारी
सेवाओं
तक
पहुंच
को
सुगम
बनाया
गया
है।
आधार
पर
आलोचनाएं
और
डेटा
सुरक्षा
चिंताएं
द
गार्जियन
की
रिपोर्ट
के
अनुसार,
भारत
में
कई
आलोचकों
ने
डेटा
सुरक्षा
मुद्दों
और
आईडी
की
कमी
के
कारण
लोगों
को
लाभ
से
वंचित
किए
जाने
पर
चिंता
जताई
है।
हालांकि,
सरकार
का
दावा
है
कि
इस
सिस्टम
ने
प्रशासनिक
लागत
और
भ्रष्टाचार
में
अरबों
रुपये
की
बचत
की
है।
ब्रिट
सरकार
ने
दी
सफाई
–
‘डिज़ाइन
अलग
होगा’
आधार
की
आलोचनाओं
पर
प्रतिक्रिया
देते
हुए,
ब्रिटिश
सरकारी
प्रवक्ता
ने
कहा
कि
ब्रिट
कार्ड
भारत
के
अनुभव
से
सीख
लेगा,
लेकिन
इसका
डिज़ाइन
अलग
होगा
और
इसमें
किसी
भी
प्रकार
का
बायोमेट्रिक
डेटा
शामिल
नहीं
किया
जाएगा।
उन्होंने
बताया
कि
इसको
यूनिक
रखना
और
डेटा
सुरक्षा
इस
योजना
की
सबसे
बड़ी
प्राथमिकताएं
होंगी।
अवैध
रोजगार
रोकना
मुख्य
उद्देश्य
ब्रिट
कार्ड
का
शुरुआती
उद्देश्य
अवैध
रोजगार
पर
रोक
लगाना
होगा।
सरकार
इसे
रोजगार
क्षेत्र
में
अनिवार्य
करने
की
योजना
बना
रही
है
ताकि
फर्जी
पहचान
और
बिना
दस्तावेज
वाले
श्रमिकों
की
पहचान
की
जा
सके।
स्टार्मर
को
जनता
के
समर्थन
की
उम्मीद
मुंबई
यात्रा
के
दौरान
स्टार्मर
ने
कहा
कि
उन्हें
उम्मीद
है
कि
डिजिटल
आईडी
की
सुविधा
के
कारण
ब्रिटेन
में
जनता
का
विश्वास
दोबारा
हासिल
किया
जा
सकेगा।
उन्होंने
उदाहरण
देते
हुए
कहा
कि
कई
बार
सामान्य
कामों
के
लिए
दस्तावेज
ढूंढना
बेहद
निराशाजनक
होता
है,
और
डिजिटल
पहचान
से
यह
प्रक्रिया
आसान
होगी।
डिजिटल
आईडी
पर
घटता
जनसमर्थन
हालांकि,
मतदान
से
पता
चलता
है
कि
घोषणा
के
बाद
से
डिजिटल
आईडी
के
लिए
सार्वजनिक
समर्थन
में
उल्लेखनीय
गिरावट
आई
है।
आलोचकों
ने
निजता,
डेटा
उल्लंघनों
और
सरकारी
दखल
को
लेकर
गंभीर
सवाल
उठाए
हैं।
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खबर
पर
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